आहारपुरक वस्तुमा सरकारी निकायबीच विवाद हुँदा व्यावसायी मर्कामा

काठमाडौं १ असार- नेपाल खाद्य आयूर्वेदिक न्यूट्रासिटिकल्स एण्ड कस्मस्यूटिकल्स समाजले खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागबाट प्राप्त गरेको आयत प्रमाणपत्र र आयातादेश भन्सार विभागले मान्यता नदिएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा उक्त समाजले आहारपुर वस्तुसम्बन्धि सचेतना र कानुनी प्रावधान विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम गरि सरकारी निकायवीचको विवादका कारण आफूहरुलाई प्रमाणपत्र नदिएकोमा यस्तो आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष राकेशमणी त्रिपाठीले आफ्ने संस्था नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनबमोजिम चलेको दाबी रेका छन् ।

उनले भने,‘भन्सार विभागले हाम्रो सामान सबै नाकाहरूमा रोकेको छ, यसलाई तत्काल गन्तब्यमा पुर्याउनको लागि म आग्रह गर्दछु, हाम्रा सामान नाकामा रोकेको करिब दुई महिना भैसकेको छ, सामान बिग्रिने अवस्थामा छन्, भन्सारले हाम्रो व्यापारमाथि खेलवाड गरेको महसुस गरेको छु, सरकारले दिएको आधिकारिकतामा प्रश्न खडा गरेर सामान रोक्नुलाई कदापी पनि राम्रो हो भन्न सकिन्न।’

उनले एउटा सरकारी निकायले दिएको आदेशलाई अर्को सरकारी निकायले रोक्न नमिल्ने जिकिर गर्दै भने,‘यसरी अबरोध गर्ने हो भने हाम्रो देशमा कानूनी जटिलता सिर्जना हुनेछन, यो हस्तक्षेप हो, हामीलाई यो स्विकार्य छैन्।’

त्यस्तै कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र अवस्तीले खाद्य आयूर्वेदिक न्यूट्रासिटिकल्स एण्ड कस्मस्यूटिकल्स समाजको समस्या सबैमा जानकारी र सचेतनाको कमीको उपजको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

उनले भने,‘खाद्य आयूर्वेदिक न्यूट्रासिटिकल्स एण्ड कस्मस्यूटिकल्स समाजले जुन काम गरिरहेको छ, यो काम सरकारी कानुनसम्मत छ, भन्सारले यस संस्थाका गतिविधि रोक्नु हुँदैन, आँखाले देखेकोजस्तै औचित्य हुने भए म एउटा सिपाहीको पोशाक लगाँने थिएँ, त्यतिबेला के म प्रहरी प्रमाणित हुन्छु, त्यसैले यो औषधि होईन, यो मानव बृद्धि र विकासको लागि आवश्यक पर्ने आहार हो, बरु सबैले यसका बारेमा जान्न जरुरी छ।’

त्यस्तै संस्थाका महासचिव शम्भु यादवले नाकामा सामान रोकेको विषय दुःखद रहेको बताए । उनले भने,‘हाम्रो संस्था सरकारी नियम कानुनसम्मत छ, हामीलाई सरकारले दिएको व्यवसाय आयत सम्बन्ध आदेशलाई आधिकारीक छैन भन्नुपर्यो, होईन भने यो प्रमाणपत्रको मुल्य हुनुपर्छ, मान्यता हुनपर्छ, यस सम्बन्धमा सरकारी निकायबीचको समस्या के हो ? त्यो पत्ता लगाएर हामीजस्ता गरि खाने व्यवसायीहरूलाई दुःख दिनु भएन।’

उनले अघि थपे,‘सर्वोच्चबाट हामीले यसै सम्बन्धी २०६३ सालमा डि.एक्स.एन नेपालको नाममा मुद्दा जितेका छौँर्,े अहिले अर्को मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन छ, बिचाराधिन मुद्दा हुँदाहुँदै व्यापार व्यवसायलाई अलपत्र पार्ने काम गर्नुहुँदैन, मुद्दा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा कुनैपनि सरकारी निकायले हात हाल्न पाउँदैन, आज जे हुँदैछ यो सुनियोजित तरिकारले हुँदैछ, भन्ने हामीलाई लागेको छ।’

समाजद्धारा अघि सारिएका माँगहरुमा डाईटरी सप्लिमेन्टमा डिडिए ले कुनैपनि नियमन प्रतिबन्ध सिफारिश नगर्नु नगराउनु, डाईटरी सप्लिमेन्टमा डिडिए ले प्रबिन्ध लगाउने र आँफैले केहीलाई फुकुवा पनि गर्ने कार्यमा के कस्तो चलखेल भएको हो जाँचबुझ गरी कारवाही गर्नुपर्ने, डाईटरी सप्लिमेन्टमा भविष्यमा कहिल्यै पनि डिडिएले अनधिकृत हस्तक्षेप नगर्ने प्रत्याभुति गराउनुपर्ने र आफ्ना सामान रोकीरहेकोले म्याद गुज्रिन आँटेकोले सम्पूर्ण घाटा डिडिएबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने रहेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Live Updates COVID-19 CASES