काठमाडौका केहि ठुला सपिङ्ग मलहरुले राजश्व कर नतिरेको खुलासा

माघ १२ काठमाडौ,पछिल्लो समय सरकारी र संस्थानको जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायीक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका ठूला व्यवसायिले वर्षौदेखि सरकारलाई कर नतिरेको खुलासा भएको छ ।

नियामक निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार बारम्बार पत्रचार भएपनि कर नतिर्नेहरुमा कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा, टेकुस्थित काठमाडौं बिजनेश पार्क, सुन्धारास्थित आरबी कम्प्लेक्स, पुतलीसडकमा सञ्चालित नेपाल सेयर मार्केटको भवन, सुन्धारास्थित काठमाडौं मल, भोटाहीटीस्थित साझा भण्डार, थापाथलीमा रहेको जेसिसको व्यापारिक भवन, त्रिपुरेश्वरमा रहेको वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, ठमेलमा सञ्चालित कर्मचारी संचय कोषको भवन र जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघर रहेका छन् ।

महानगरपालिकाका अनुसार कमलादीमा सञ्चालित काठमाडौं प्लाजाले पहिला राजाको पालामा कर तिर्नु नपरे पनि पछि नेपाल ट्रष्टमा गएपछि कर तिर्नु अनिवार्य छ । महानगरपालिकाले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न अटेर गरेको छ प्लाजाले । काठमाडौं विजनेश पार्कले आफु नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गत नै गएको बताए पनि महानगरपालिकालाई भने यसबारे जानकारी गराइएको छैन ।
आरबी कम्प्लेक्स, सेयरमार्केटको कार्यालय गुठी संस्थान अन्तर्गतका जग्गामा संचालित व्यापारिक प्रतिष्ठान हुन् । यिनले पनि घरजग्गा कर, बहालकर र व्यवसाय कर तिरेका छैनन् । महानगरपालिकाका अनुसार वल्र्ड ट्रेड सेन्टरलाई महानगरपालिकाले कर तिर्न पत्राचार गर्दा उसले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयको जग्गा भाडामा लिएर विजनेश कम्प्लेक्स बनाएको सेन्टरले सरकारी जग्गा भाडामा लिएकाले आफुले घरजग्गा कर तिर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा महानगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । उसले विगत दुई वर्षदेखि आंशिक बहालकर भने बुझाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त सासन ऐन १४६ बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दावी गरेपनि कर उठाउन उदासिन देखिएको छ । अन्नपूर्णका अनुसार, यो ऐनमा सरकारी वा संस्थानको जग्गा भाडामा लिएर भवन बनाएपनि व्यावसायी उद्देश्यले खोलिएका कार्यालयले सबै कर तिर्नुपर्न प्रावधान उल्लेख छ ।

थापाथलीस्थित कन्चनजङ्घा ट्रेडले भने महानगरलाई कर तिरेको छ । खाद्य संस्थानको जग्गा भाडामा लिएर बनाएपछि उसले घरजग्गा, बाहाल र व्यवसाय कर नतिर्ने अडानसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको ट्रेडले अदालतको फैसलापछि तिर्न बाध्य भएको हो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा समेत कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको महानरपालिकाका एक अधिकृतले बताएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Live Updates COVID-19 CASES