कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ, आरोपहरु प्रमाणित गर्छौं : महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौं, २२ बैशाख । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने आधार प्रशस्त रहेको दाबी गरेका छन् ।  शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधिश कार्कीले कानून र संविधानको गम्भिर उल्लंघन गरेको कारणले नै उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याईएको बताउँदै कार्कीविरुद्ध लागेका आरोपहरु पुष्टि हुने समेत दाबी गरे । उनले भने,‘कार्कीविरुद्ध त्यतिकै हचुवाको भरमा महाअभियोग ल्याईएकोजस्तोगरि गलत प्रचार गरिएको छ, तर उनले गरेका गलत निर्णय र स्वेच्छचारीका यथेष्ट प्रमाणहर हामीसँग छ, यो अभियोगमात्रै होईन, महाअभियोग हो।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधिश कार्कीले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तीमा सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नेगरि निर्णय गरेको, कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रोलाई पहिलो बनाएर तोडमोड गरेको, सिमित न्यायाधिशहरुलाई काखी च्यापेर अदालतमा गुटबन्दी गरेको, आफूले भनेजस्तो फैसला दिन न्यायाधिशहरुलाई निर्देशन दिने गरेको आरोपहरुको पुष्टि भएरै नै महाअभियोग प्रस्ताव आएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘उहाँ अदालतमा कुनै एक अमुक न्यायाधिशसँग बेञ्च बस्नै मान्नुहुन्न, उहाँको कामकारबाही ठिक थिएन।’

श्रेष्ठले प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ती गर्दा कार्यसम्पदान मुल्यांकनमा सरकारले किर्ते गरेको भनेर बाहिर हल्ला फैलाईएकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘यो एकदमै हाँस उठ्ने कुरा हो,’ उनले प्रधानन्यायाधिश कार्कीविरुद्ध लगाईएका सबै आरोपहरु पुष्टि हुने समेत दाबी गरे । श्रेष्ठले भने,‘हामीसँग सबै आरोपका प्रमाणहरु सुरक्षित छन्, प्रमाणहरु प्रस्तुत गर्छौं, प्रमाणहरु प्रस्तुत भएपछि उहाँकाबारेमा अझै धेरै छताछुल्ल हुन्छन् ।’ उनले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गराउन विपक्षी दलहरुले समेत सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।

प्रस्ताव ल्याउनु उचित थियो वा थिएन भनेर जाँच्ने थलो संसद हो : खाती
नेपाल बार एशोसियशनका महासचिव खम्बबहादुर खातीले प्रधानन्यायाधिश कार्कीविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो व्यवस्थापिका–संसदले गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रस्तावको सवालमा नेपाल बार एशोयिसन विभाजित नभएर एक ठाउँमा उभिएको समेत जिकिर गरे । उनले भने,‘बाहिर बार पनि टु पार्टी सिष्टमजस्तो भयो भनेर प्रचार भएका छन्, तर हामी एक ठाउँमा छौं ।’ उनले महाअभियोग आईसकेकोले यसलाई संसदीय प्रक्रियामा जान दिनुपर्ने समेत बताए । उनले संसदको एक चौथाईले महाअभियोग लगाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले यसलाई अन्यथा लिन नहुने जिकिर गरे ।

त्यस्तै उनले महाअभियोग ल्याउने समय उचित थियो वा थिएन भनेर पनि जाँच्ने थलो संसद नै भएकोले महाअभियोग सिफारिश समितिले यसमा सुनुवाई गर्ने स्पष्ट पारे । यद्धपी उनले अभियोग लागेपनि सुनुवाईको मौका पाउनुपर्ने बताए ।
उनले महाअभियोग आउँदैमा न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै भने,‘महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो भन्दैमा न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्दैन, र होईन पनि, आरोप र अभियोगहरु प्रमाणित गर्ने दायित्व अभियोजनकर्ताहरुको हो, आरोप पुष्टि गर्ने प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन् ।’

प्रक्रियामा टुँगो लगाउनुपर्छ, प्रस्ताव पारित नभए रिभाईभ हुने व्यवस्था छ : ज्ञवाली
बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कार्यकारीणि अधिकारको हस्तक्षेप भयो भन्ने मुल आधार बनाएर प्रधानन्यायाधिश कार्की विरुद्ध महाअभियोग ल्याईएको भएपनि आरोप पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले महाअभियोग प्रस्ताव आउँदैमा निलम्बन गर्ने प्रचलन विश्वमै दुर्लभ रहेको बताउँदै भने,‘महाअभियोग दर्ता भयो भन्दैमा निलम्बन भन्ने कुरा पनि कार्यसम्पादन रोक्ने हो।’

महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभए के हुन्छ ? अभियोजनकर्ताहरुलाई कारवाही हुन्छ त ? भनेर सोधिएको एक प्रश्नमा उनले भने,‘प्रस्ताव पारित नभएपनि र आरोपहरु पुष्टि नभएपनि कारबाही हुँदैन् ।’

स्वयम प्रधानन्यायाधिशले आरोपको सामाना गर्छु भनेको अवस्थामा प्रस्ताव अघि बढ्न दिनुहुँदैन भन्ने गलत हो : महतो
त्यस्तै अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले संविधान बमोजिम नै प्रधानन्यायाधिश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएकोले स्वयम् कार्कीले आरोपको सामना गर्छु भनेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न दिनुहुँदैन भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारे ।

उनले आरोपहरु अभियोजनकर्ताहरुले प्रमाणित गर्नुपर्ने र अनुशन्धान हुनुपुर्व नै महाअभियोग अघि बढाउन मिल्दैन भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारे । नेपालमा हालसम्म चार जनाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिए । उनले संसदले एक चौथाईले महाअभियोग लगाउनु एक्सक्लुसिप जुडिसियल अथरिटी भएको समेत दाबी गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Live Updates COVID-19 CASES