किराँत पार्टीले माग्यो क्लसटरको आधारमा किराँत राज्य

कार्तिक १८ काठमाडौ,किराँत पार्टीले कल्स्टरको आधारमा किराँत राज्यको माग गर्दै एक विज्ञप्ती निकालेको छ । किराँत पार्टीको केन्द्रिय अध्यक्ष शान्तीराज राईको हस्ताक्षर, विज्ञप्तीमा रहेको छ । किराँत पार्टी नेपालको नयाँ एक राजनीतिक पार्टी हो । जसको पहुँच पुर्वमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

विज्ञप्ती यहाँ हेर्नुहोस

येले सम्बत् १२–१०–५०७६
३ नभेम्बर २०१६

बिषयः किराँतराज्य तथा स्थानिय तहहरु
नेपालको ऐतिहासिक दोस्रो संबिधान सभाले पुर्बी नेपालको १४ जिल्लालाई प्रदेश नम्बर १ भनी पारित गरेर संबिधानमा लिपीबद्ध गरेको छ । यो ऐतिहासिक किराँत पितृ थलो हो । इतिहासमा यस थलोलाई किराँतदेश, किराँत राज्य र वल्लो किराँत , माझ किराँत तथा पल्लो किराँत भनेर चिनिन्थ्यो । अहिले पनि उक्त थलोमा किराँतहरुको उल्लेख्य उपस्थिति छ । अतः यो प्रदेश नम्बर १ किराँतराज्य नै हो । तर १% भन्दा बढि जनसंख्या भएको जातीहरुको पहिचानमा आधारित राज्यहरु बनाउने आम समझदारीमा यस भुगोलमा किराँतराज्य र लिम्बुवान राज्य गरी २ राज्यहरु किराँतपार्टीलाई स्विकार्य छ । भलै राई र लिम्बुको पहिचानमा आधारित संयुक्त किराँतराज्य नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।

हाल आएर उक्त ऐतिहासिक राज्यलाई खण्डित पार्ने षड्यन्त्रहरु चौतर्फी रुपमा भइरहेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले उक्त षड्यन्त्रहरुलाई विफल पार्न अहम् भुमिका खेल्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथ साथै उक्त प्रदेश नम्बर १ लाई ऐतिहासिक तथा बर्तमानको सघन बसोबासको तथा बर्तमान शक्ती संतुलनको हिसाबले तत्काललाई किराँत राज्य नामाङ्कन गराउन नेपाल सरकार संग माग गर्दछौं ।

१४ जिल्लालाई उपयुक्त समयमा किराँत र लिम्बुवान राज्यहरु बनाउन सकिने छ । हाललाई किराँत राज्य अन्तरगत लिम्बुवान, बान्तावा, कुलुङ, आठपहरिया लगायतका सबै किराँत भाषीहरु तथा शेर्पा, धिमाल, कोच, मेच, थारु, लेप्चा लगायत पैत्रिक थलो भएका गैर किरातीहरुको समेत संबैधानिक ब्याबस्था अनुसार स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो जोड्दार माग छ । ती स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु सघन बसोबास क्षेत्रको आधारमा बन्नु पर्दछ । त्यसको निम्ति आवस्यकता अनुसार जिल्ला, गाउँ बिकास समिति र टोल समेतलाई विभाजन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी बन्ने स्वयत्त क्षेत्र भित्र विभिन्न गाउँ तथा नगर पालिकाहरु हुनु पर्दछ । स्वयत्त क्षेत्र भित्र कम्तिमा १ गाउँ वा नगरपालीका हुनु पर्दछ भने संरक्षित क्षेत्र गाउँ तथा नगरपालीका भन्दा सानो भुगोलको हुने हुनाले यस अन्तरगत कुनै गाउँ वा नगरपालिका हुँदैन । यसरी स्वयत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गाउँ तथा नगरपालिकाको सिमाङ्कन गर्दा ऐतिहासिक थातथलो भएका जातीय तथा भाषिक सघन बसोबास क्षेत्रलाई आधार बनाइनु पर्दछ । अहिलेको स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले जनसंख्यालाई मात्र सिमाङ्कनको आधार बनाएको र स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रको संबैधानिक व्यवस्थालाई बिकृत बनाएकोमा हाम्रो ठुलो आपती छ ।

नेपालको आदिमजाती किराँतीको पहिचानमा आधारित किराँत राज्य पुनर्संरचनाको यो बैज्ञानिक सिद्धान्तलाई नेपाल सरकार, स्थानीय तह पुनसंरचना आयोग, राजनीतिक दलहरु तथा सबै सरोकारवालाहरुले सम्मान गरुन् भनी किराँत पार्टी आह्वान गर्दछ ।

शान्तीराज राई
केन्द्रिय अध्यक्षkirat parti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Live Updates COVID-19 CASES