डा.केसीको अनसन तोडाउने सरकारको यस्तो छ तयारी

काठमाडौं, ३१ साउन-  नेपाल सरकारका सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठले डा. गोविन्द केसीको बिग्रिदो स्वास्थ्य प्रति प्रधानमन्त्री गम्भिर रहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै सचिव श्रेष्ठले अधिकांश माग पुरा भईसकेको भन्दै तत्काल अनसन तोड्नको लागि आग्रह गरेका छन् ।

डा. केसीलाई आज नै अनसन तोड्न लगाउने भन्दै सचिव श्रेष्ठले भने,‘नारायणकाजी श्रेष्ठ, गगन थापा र नागरिक समाजका विज्ञहरुको डा.केसीका मागहरु प्रति संम्वेदनशिल हुनुहुन्छ, हामी पनि लागि रहेका छाँै, मुख्यगरि प्रधानमन्त्री यसका बारेमा निक्कै चिन्तित हुनुहुन्छ।’

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका बारेमा ऐन कानुन बनाउने काममा सरकार चुकेको भन्दै सचिव श्रेष्ठले भने,‘हामी पहिले नै चुकेका छौँ,अहिलेको स्थितिमा राज्यले मनमोहान किन्ने हो भने उत्तिकै मान्यता दिएका अन्य अस्पताल पनि किन्नु पर्छ भन्ने आवाज आउन सक्छन्, यो विषय भन्दा पनि डा.केसी बाँच्नपर्छ, पहिले उहाँलाई बचाउन तर्फ लागौ अरु कुरा हुँदै गर्छन।’ चिकित्सा शिक्षा विद्येयक कार्यदलका सदस्य तथा नेपाली काँग्रेस सांसद जीवन परियारले डा.गोविन्द केसीले अनसन तोड्नुपर्न बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद परियारले डा.केसीले नउठाएका तर मुुलुक हितका लागि आवश्यक कुराहरु पनि समेटेर समितिले विद्येयक पास गरिसके भन्दै विगत २३ दिनदेखी अनसनरत डा. केसीलाई तत्काल अनसन तोड्न आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौमा नयाँ शिक्षण अस्पताल खोल्न नमिल्ने, सकारि छात्रवृतिबाट पढेको चिकित्सकले सरकारले खटाएको स्थानमा ३ वर्ष काम गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु सम्बोधन भएको भन्दै काँग्रेसका यूवा नेता परियारले सबै शिक्षण अस्पतालहरुले ५० प्रतिशत छात्रवृतिमा पढाउने पर्ने विद्येयक संसदमा पठाएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा एमाले यूवा नेता एवम सांसद डा.बंशिधर मिश्रले कार्यदल समितिबाट पास भएको चिकित्सा शिक्षा विद्येयक सरकारले संसदमा छलफल गर्नको लागि आग्रह गरेका छन्। डा.मिश्रले मनमोहन अधिकारीको नाममा आज आएर झगडा गर्नु उचित नहुने बताएका छन् ।  उनले भने,‘म गोविन्द केसीका मागहरु प्रति ऐक्यबद्ध छु, उहाँ बाँच्नपर्छ, सरकारले उहाँका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, नयाँ अस्पताल खोल्न पाउने नपाउने भन्दा पनि अस्पतालको भौतिक स्थिति, जनशक्ति, सेवा सुविधा, गुणस्तर लगायतका कुरामा सरकारले अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ।’

आसयपत्र लिएसकेका शिक्षण अस्पताललाई विचलित नहुने गरि सकारले काम गर्न नहुने बताए । उनले भने,‘यसो भन्दैमा डा.केसीका मागहरुको व्यवास्ता गरिनु पर्छ भन्ने खोजेको होईन, हामी पनि गम्भरी छौ, केसीको बिग्रीदो स्वास्थ्य स्थितिलाई सामान्य बनाउन तर्फ सकार गम्भिर हुनैपर्छ।’

कार्यक्रममा मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्न आफुहरु तयार रहेको कलेजका सचिव रामकुमार अधिकारीले बताएका छन् । नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डेसमेत सञ्चालक रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारले खरिद गर्न चाहेमा हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको अधिकारीले बताए ।

डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नका लागि सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेज खरिद गरेर मध्यमार्गी बाटो खोजेको कुरा बाहिर आइरहदा अधिकारीले सरकारलाई सहज हुने गरी धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । यद्यपी सरकारले आधिकारिक रुपमा आफुहरुलाई मेडिकल कलेज किन्ने प्रस्ताव नराखेको अधिकारीले बताए ।

कलेज सरकारलाई बेच्ने विषयमा कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पण्डेसमेत सहमत भएको अधिकारीको दाबी छ । पाण्डेका साथै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नेताहरु झलनाथ खानाल र माधब कुमार नेपालसमेत मेडिकल सरकारलाई बेच्ने कुरामा सकारात्मक रहेको अधिकारीले बताए । तर सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा मेडिकल कलेज किन्ने प्रस्ताव नराखेको अधिकारीको दाबी छ ।

यसैबिच अधिकारीले मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक अनशन बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीले नियम विपरित कार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी जागीर खाएको कर्मचारी काम छोडेर नियम उल्लङ्घन गरेको अधिकारीको आरोप छ । नियमावलीमा काम छोडेर अनशन बस्न नपाइने व्यवस्था भए पनि केसीले नियम पालना नगरेको अधिकारीको आरोप छ ।

अधिकारीले हाड जोर्नी डाक्टर केसी सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशबाट पढेर आएको तर नियम अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरेको आरोप समेते लगाएका छन् । उनले भने,‘सरकारी छात्रवृतिमा पढेको ब्याज तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? केसीले सरकारी तलव खाने तर काम नगर्ने गरेका छन् त्यसको हिसाब नेपाली जनताले माग्नुपर्छ कि पर्दैन?

कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा.ढुण्डीराज पौडेलले डा.गोविन्द केसीलाई चुच्छ बोल्नु भनेको मनमोहनको आत्मालाई सराप्नु सरह भएको बताए।  स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि डा.केसीेले छेडेको आन्दोलन मुलुक र जनताको भविष्यको लागि भएको बताउँदै पौडेलले भने,‘डा. केसी युग पुरुष हुन, उनि एक व्यक्ति होईनन्, केसीलाई होच्याएर बोल्नु भनेको नेपाल र नेपालीको अहित सोच्नु हो, नेपाल चिकित्सक संघ केसीको पक्षमा छ, उहाँले तत्काल अनसन तोड्नुपर्छ।’

अनसनरत डा. गोविन्द केसीको चौतर्फि चिन्ता बढ्दै गएको भन्दै तलमाथि केही हुँदाको परिणाम अकल्पनियहुने देखिएको समयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ टोलीहरु डा. केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरिरहेका छन्।’

साक्षात्कारमा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले राज्यले चाहेको खण्डमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न धेरै समय नलाग्ने दावि गरेका छन् । अर्यालले भने,‘यदि दुवै पक्ष राजी भएको खण्डमा अहिलेको जतिटलता सहज तरिकारले सुल्झिन्छ, तर सरकार र केसी दुवै सहमतिमा आउनु पर्छ, आजको मात्रै, कुनै एउटाको पक्षको मात्रै कुरा सुनेर सरकारले मुलुक र नागरिकको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन, देश तथा विदेश अभ्यासलाई आधारानि बनाएको माथेमा आयोगलाई नमान्ने र विकल्प पनि दिन नसक्ने हो भने हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको हालत के हुन्छ ? त्यसैले मनमोहनलाई राज्यले किन्नुपर्छ, संचालक बेच्न तयार हुनुपर्छ, सरकारले चाहेको खण्डमा यो सबै कुरा सम्भव छ।

अधिवक्ता अर्यालले विभिन्न संशोधन हालेर सांसदले जनता र मुलुकको हित विपरित कुनै पनि काम नर्ग नहुने बताए । उनले भने,‘जनताले दिएको अधिकारको नाममा मुलुक र नागरिकको हित विपरित कुनै पनि कार्यमा संसदले विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन।’

कार्यक्रममा अनसनरत डा.केसीका वार्ताटोलीका सदस्य डा.अभिसेकराज सिँहले सरकारले अघि बढाउन खोजेको चिकित्सा शिक्षा विद्येयक यथा स्थितिमा पारित गर्न नहुुने बताएका छन् ।

वार्ताटोलीका सदस्य सिँहले सातवटै प्रदेशमा एक–एकवटा शिक्षण अस्पताल खोल्नको लागि बाटो खोलि सकेको स्थितिमा निश्चित व्यक्ति र निहित स्वार्थको नाममा विद्येयकलाई सम्झौताको स्वरुप बनाउन नहुने बताउदै भने,‘ यहि स्थितिमा विद्येयक पास गर्ने हो भने, काठमाभित्र ५वटा शिक्षण अस्पताल स्थापना हुन्छन्।’

सिँहले भने,‘के दुर्गमका मानिसले अकालमै मर्नुपर्ने? राजधानीमा आवश्यक भन्दा बढि स्वास्थ्य संस्था खोलेर यो समाधान हुन्छ? त्यसैले यहि हालतमा चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारित हुनुहुँदैन, हामीले संशोधन भनेका छौँ माथेमा प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले काम गर्छ भने डा. केसीले आज नै अनसन तोड्नुहुन्छ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Live Updates COVID-19 CASES