पूर्खाको चिहान विस्थापित भए अन्ययः किराती मोर्चा (प्रेस विज्ञप्ति सहित)

काठमाडौं । राजधानीको मृगस्थाली श्लेष्मान्तक(बनकाली)मा शव(मृत शरीर) गाड्न नदिने र पुरानो चिहानहरु भत्काउन सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघि परमादेश जारी गरेपछि किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर निर्णय खारेजीको माग गरेको हो ।

किराती मोर्चा नेकपा(माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध जातीय मोर्चा हो । मोर्चाका अध्यक्ष राजन किराती(बासु) र महासचिव अर्जुन किरातीले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै किराती पूर्खाहरुको चिहानसमेत विस्थापित गर्न खोज्नु अन्यय पूर्णहुने उल्लेख छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तरगत पर्ने बनकालीमा कोषले केही बर्ष अघि किरातीहरु, आदिवासी जनजाति र शव गाड्ने संस्कार रहेका धार्मिक समुदायलाई लाश गाड्न बन्देज लगाउन खोज्दा आन्दोलन भएको थियो । यद्यपि किराती लगायतका समुदायले सो क्षेत्रमा शव गाड्न छाडेका थिएनन् ।

आन्दोलन लगतै अधिबक्ता तुलसी सिंखडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सो मुद्धामा न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा परमादेश जारी गर्दै कंक्रिट (चिहान) भत्काउन र शव गाड्न रोक्नुपर्ने आशायको आदेश दिएको छ । अदालतको निर्णय विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन भएपछि किराती मोर्चाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आदेश खारेजीको माग गरेको हो ।

सरकारले वैकल्पिक स्थलको व्यवस्था नगरेसम्म आदेश खारेजीहुनुपर्ने माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ’‘राजधानी काठमाडौंबाट किराती लगायतका समुदायको चिहानसम्म विस्थापित गर्ने सूचनाप्रति किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गम्भीर ध्यान आकार्षण भएको छ ।’ ‘किरातीहरुको आदिम पुर्खाहरुको चिहान विस्थापित नगरी संरक्षण गर्न र वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था नभएसम्म शव गाड्ने कुरामा बन्देज नगर्न मोर्चा अपिल गर्दछ ।’’

बनकालीमा किराती लगायतका समुदायलाई शब गाड्न रोक्ने आसायबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश आएकोप्रति किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैकल्पिक व्यवस्था नभइकनै शव गाड्न नदिने आदेश पक्कै पनि न्ययोचित हुनसक्दैन विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मृत शरीरको अन्त्यष्ठि गर्नै नपाउने सम्बेदनशील विषयमा नेपाल सरकार, जुनसुकै तहको अदालत, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्रसाशक लगायत सवै सवै पक्षले बुझ्नु पर्ने मोर्चाको भनाइ रहेको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म लाश गाड्न मनाही गर्ने, पूर्खाहरुको चिहानलाई जथाभावि भत्काउने आशायको आदेश आउदा सम्बन्धित समुदायमा अन्यय भएको मोर्चाको दाबी छ ।

दीर्घकालीन रुपमा शव गड्ने स्थलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै, पशुपति क्षेत्रकै विकासहुनेगरी बनकालीमा हालसम्म गाडिएको किराती पूर्खाहरुको नाममा साझा स्तम्भको निर्माण गर्न नेपाल सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग आग्रह गरेको छ । त्यहाको चिहानको बिषयमा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न मोर्चा माग छ । जवरजस्ति चिहान विस्थपित गर्ने, शव गाड्न प्रतिबन्ध लगाउने कार्यभएमा त्यहाबाट हुनसक्ने समस्याको जिम्मेवार नेपाल सरकार, सरकार मातहतका अंगहरु र सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने मोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

                                                      किरात राई यायोक्खा                                                       केन्द्रीय कार्य समिति—काठमाडौ

                                                                                                            मितिः२०७४-०५-२४
प्रेस विज्ञप्ति

           आदिवासी जनजाति समुदाय वर्तमान नेपालको सीमा रेखा लाग्नु भन्दा अगाडिदेखि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दै बसेको इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा सवैमा सर्वविविदै छ । आधुनिक नेपाल निर्माण हुनुपूर्व किरातीहरुले ३२ पुष्ता शासन गरेको इतिहास साँक्षी छ । वर्तमान नेपालको राजधानी काठमाडौमै किरातीहरु शासनसत्ता जमाएर बसेको कुरा पनि भनिरहनु पर्दैन । वर्तमान नेपालको निर्माण, विकास र विभिन्न कालखण्डमा स्थापित तानाशाही राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्न किराती जनताको उत्तिकै भूमिका रहेको छ ।

      आदिवासी किरातीहरुको आफ्नै भाषा, संस्कार(धर्म), लिपी तथा परम्परा रहेको छ । जन्मदेखि मरिन्जल र मरेपछि गर्ने क्रियाकलाप आफ्नै छ । अधिकांश आदिवासीहरु अझ किरातीहरुको आफन्त मरेपछि गाड्ने सस्कार छ । मल्लहरुबाट राज्य सत्ता खोसिएपछि किरातीहरु पूर्व लागेर पुन त्यहा सत्ता स्थापना गरी बसेको इतिहास छ । सोही समयदेखि र अधुनिक नेपाल निर्माण भएसँगै राजधानी काठमाडौं बस्दै आएका किरातीहरुले गौशला र अन्तराष्ट्रिय विमान स्थालको वीचमा तिलगंगा नजिकैको जंगल बनकालीमा मृतकहरुलाई गाड्दै(संस्कारर्दै) आएका छौं । पशुपति क्षेत्रको रुपमा विकासहुदै आएको उक्त क्षेत्रमा केही बर्ष अघि पनि किराती लगायतका आदिवासी जनजाति समुदायको शव गाड्न प्रतिबन्ध लगाउन खोज्दा ठूलै आन्दोलन(झडप) भएको स्मरण गराउँद छौ ।

      २०७४ भदौ २० गतेको केही अनलाइन मिडियाहरुमा आएको समाचारका अनुसार बनकालीमा किराती लगायतका समुदायलाई शब गाड्न रोक्ने आसायबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश आएकोप्रति हाम्रो किरात राई समुदायको साझा संस्था किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यान आकार्षण भएको छ ।

     अदालतबाट ‘धार्मिक भावनामा चोट नपुग्ने गरी’ भन्ने शब्द प्रयोग भएपनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकनै शव गाड्न नदिने आदेश पक्कै पनि न्ययोचित हुनसक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । सरकार र पशुपति क्षेत्र विकाष कोषको नाममा जारी परमादेश तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं । साथै किराती लगायतका आदिवासी जनजाति समुदायको लागि शव गाड्ने स्थाल व्यवस्था गर्न वर्तमान प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवा मार्फत नेपाल सरकारलाई जोडदार माग गर्दछौ ।

     नेपाल, अनि पशुपति क्षेत्र लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा सम्पूर्ण नेपालीहरुको हक लाग्दछ । पशुपति लगायतका सार्वजनिक स्थालहरुको साझा भावनको साथ विकासहुनु पर्दछ । यद्यपि मृत शरीरको अन्त्यष्ठि गर्नै नपाउने सम्बेदनशील विषयमा नेपाल सरकार, जुनसुकै तहको अदालत, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्रसाशक लगायत सवै सवै पक्षले बुझ्नु पर्नेहुन्छ ।

   नकारात्मक शोच, विचारले नकारात्मक परिणाम ल्याउछ । हामी सकारात्मक शोचको विकास गर्न चाहन्छौ । त्ससकारण मृगस्थाली श्लेष्मान्तक(बनकाली)को बिकासको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म लाश गाड्न मनाही गर्ने, पूर्खाहरुको चिहानलाई जथाभावि भत्काउने आशायको आदेश आउनु न्यायोचित होइन ।

     अनन्त कालसम्म आवश्यक पर्ने वैकल्पिक स्थायी क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सरकारसँग पुन आग्रह गर्दै, पशुपति क्षेत्रकै विकासहुनेगरी बनकालीमा हालसम्म गाडिएको किराती पूर्खाहरुको नाममा साझा स्तम्भको निर्माण गर्न नेपाल सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग आग्रह गर्दछौ । स्थायी प्रकारको वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएसम्म अदालतबाट आएको परमादेशको खारेजीको माग गर्दै सरोकारवालाहरुसँग सम्पर्क÷सम्बन्ध वा छलफल नगरी सरकार लगायतका सम्बन्धित क्षेत्रबाट किरातीहरुको चिहान विस्थपित गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने कार्यभएमा त्यहाबाट हुनसक्ने अलोकप्रिय कार्यको किरात राई यायोक्खा जिम्मेवार नहुने यसै विज्ञप्ति मार्फत सवैमा जानकारी गराउद छौं ।

 

जिवन हाताचो राई
महासचिव

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Live Updates COVID-19 CASES