काठमाडौैं- प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतका ११ मध्ये नौ धारा निष्क्रिय बनेका छन् । अब बन्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रियामा संविधानका नयाँ धारा लागू हुनेछन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानको धारा ६२ र धारा ६९ बमोजिम हुनेछ भने मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ७६ बमोजिम हुनेछ । यसअघि संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २ सय ९७ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो भने धारा २ सय ९८ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।
अब संक्रमणकालको धारा ३ सय ४ र धारा ३ सय ५ बाहेक अन्य धारामा टेकेर कुनै काम गर्न नपाउने भएकाले ती सबै धाराको औचित्य समाप्त भएको बताईएको छ । संविधानको धारा २ सय ९५ देखि धारा ३ सय ३ सम्म नौवटा धारा निष्क्रिय भएका हुन् । संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन व्यवस्था छ । धारा २ सय ९५ देखि ३ सय ५ सम्म संक्रमणकालीन धारा छन् । संविधानको संक्रणकालीन व्यवस्थाको धारा २ सय ९९ मा रहेको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धारा निष्क्रिय भएपछि अबको प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन धारा ९१ बमोजिम हुनेछ । सभामुख र उपसभामुख गत असोज २८ गते संसद् विघटन भएसँगै पदमुक्त भएका थिए ।
धारा ३ सय पनि निष्क्रिय भएको छ । उच्च अदालत स्थापना भएपछि पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशमा पदस्थापन गरिएको छ । अदालतमा बाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा संविधान बनेपछि जिल्ला अदालतमा सरेका छन् । यसै कारण संविधानको धारा ३ सय निष्क्रिय बनेको हो ।
धारा ३ सय १ मा रहेको संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम यसअघि विचाराधीन विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ भने संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी नयाँ संविधानबमोजिम नियुक्त भएसरह मानिएकाले संक्रमणकालीन धारा ३ सय १ निष्क्रिय बनेको छ । धारा ३ सय २ मा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकाले यो धारा पनि निष्क्रिय भएको छ । धारा ३ सय ३ मा रहेको स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था पनि निष्क्रिय बनेको छ । स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय निकाय कायम रहने व्यवस्था यो धाराले गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि यस धाराको औचित्य समाप्त भएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थामा रहेको धारा ३ सय ४ र धारा ३ सय ५ भने अझ केही समयसम्म सक्रिय रहनेछन् । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भने संविधानको धारा ९२ बमोजिम निर्वाचन गरिनेछ ।
संविधानको धारा ३ सय ४ मा रहेको संविधानसँग बाझिएको कानुन संविधानबमोजिम संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ भने धारा ३ सय ५ मा बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा परेमा राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा बाधा फुकाउने आदेश दिने सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसबमोजिम केही समय संक्रमणकालका यी दुई धारा सक्रिय रहने नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
