सोलुखुम्बु ३० असोज – स्थानीय तहको चुनाव ‘नो भोट नो क्यान्डिडेट’ नारासहित बहिष्कार गरेका तिङ्लावासीले आगामी निर्वाचनमा पनि यही अडानलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि बहिष्कार गर्ने जनाएका हुन् ।
‘अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा हामी चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनेको छैन,’ एमालेका गाउँ कमिटी प्रमुख नरबहादुर कटवालले भने, ‘चुनावअगावै माग सम्बोधन भए मात्र भोट हाल्छौं ।’
राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा तिङ्लालाई नेचा सल्यान गाउँपालिकामा गाभिएपछि ६ महिनाअघि सुरु आन्दोलन अझै रोकिएको छैन । स्थानीयको अपेक्षाअनुरूप नेचा सल्यानले दूधकुण्ड नगरपालिकालाई तिङ्ला रहेको ६ नं. वडा हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति भइसके पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि उनीहरू असन्तुष्ट छन् ।
गत असारमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा २ हजार ४ सय ७६ मतदाता रहेको तिङ्लामा एक भोट पनि खसेन । वडाध्यक्ष नरहेको तिङ्लामा अहिले वडासचिवले नागरिकता सिफारिसलगायत काम गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक थप गरिएको फोटोसहितको मतदाता नामावली अद्यावधिकमा समेत स्थानीय बासिन्दा सहभागी भएनन् ।
माग पूरा नभएसम्म तिङ्लाका ९ सय ९५ घरधुरी कुनै चुनावमा सहभागी नहुने माओवादी केन्द्रका गाउँ कमिटी इन्चार्ज ललित कार्कीले बताए । ‘हामीले २० वर्षपछि आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने चुनाव त माया मार्यौँ भने अब प्रदेश र केन्द्रको चुनाव बहिष्कार गर्नु ठूलो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘राज्यले नै तिङ्लालीलाई आफ्नो देशको नागरिक ठान्दैन भने हाम्रो भन्नु केही छैन ।’
यसरी सुरु भयो आन्दोलन
२० मिनेट दूरीको दूधकुण्ड नगरपालिकामा समावेश नगरी तिङ्लालाई नेताको स्वार्थमा ५ घण्टा टाढाको नेचा सल्यानमा गाभिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ०७३ चैत २ गते तिङ्लाको सर्वपक्षीय बैठकले यसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो ।
स्थानीयले चैत ११ देखि सातासम्म ओखलढुंगा–सोलुखुम्बु सडक ठप्प पारे । जिविस घेराउ गरे । आन्दोलन सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले केरुङसँगै जोडेर तिङ्ला स्वायत्त गाउँपालिका बनाउन माग गरे । हालको वडा कार्यालयमा समेत तिङ्ला स्वायत्त गाउँपालिकाको बोर्ड राखिएको छ । चरण–चरणको आन्दोलनमा दर्जनौंलाई पक्राउ गरियो । स्थानीय बासिन्दा राज्य पुनर्संरचना आयोग, प्रधानमन्त्री, स्थानीय विकासमन्त्रीसमक्ष डेलिगेसन पनि गए । यति गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएपछि तिङ्लावासीले सामूहिक रूपमा जेठ ११ गते निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।
राज्यले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको स्थानीय ललित कार्की बताउँछन् । आन्दोलनक्रममा उनलाई प्रहरीले १५ दिन थुनेको थियो । आन्दोलनको पक्षमा तिङ्लाका केटाकेटीदेखि वृद्धवृद्धासम्म एकजुट छन् । अहिले पनि उक्त आन्दोलनका अगुवा तथा सँघर्ष समितिका संयोजक बालकुमार कार्की गाउँपालिका र नगरपालिकाको सहमतिपत्र, जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिलगायत पत्र लिएर राजधानीमै छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याएर निर्णय कार्यान्वयन गराउन उनी दौडधुपमा छन् ।
दलीय रूपमा तिङ्ला कांग्रेसको पकड क्षेत्र हो । त्यही फाइदा उठाएर स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गर्ने लोभमा सांसद बलबहादुर केसीको दबाबमा तिङ्लालाई नेचा सल्यानमा गाभिएको स्थानीयको आरोप छ । तिङ्लावासी चुनावमा सहभागी नभएकै कारण स्थानीय तहको प्रमुख पदमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएको कुम्भराज राईले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
