स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का सन्दर्भमा बालअधिकार अनुगमन संक्षिप्त प्रतिवेदन

स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा बालअधिकार
निर्वाचन आयोगद्वारा जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ ले निरन्तरता दिएको निर्वाचन आचार संहिता २०७२ बुँदा नं ४ (ड) मा “निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने,” भनि उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचनमा बालअधिकार अनुगमनसम्बन्धी केन्द्रीय बालकल्याण समितिबाट भएका गतिविधिहरु

निर्वाचन आचार संहितामा बालबालिकाको विषय समावेश गर्न एवम् सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध ।

राजनीतिक गतिविधि तथा कार्यक्रमहरुमा बालबालिकालाई प्रयोग नगरिदिन आग्रह गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाइनुका साथै सार्वजनिक अपिल । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित निर्वाचनमा बालअधिकार उलंघनका घटनाहरुको अभिलेखीकरण गरि सो सँग सम्बन्धित दलहरुलाई त्यस्ता कार्य रोक्न पत्राचार ।

निर्वाचनमा मावनअधिकार हनन्का घटनाहरुको अनुगमन गर्ने क्रममा बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत अनुगमन गरिदिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अनुरोध ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्नुका साथै समन्वय र सहकार्य ।
निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चात् बालअधिकार अनुगमन तथा सूचना संकलन ।

स्थानीय निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित ढंगबाट सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको आचारसंहिता परिच्छेद २ बुँदा नं. ४ (ड) मा निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्थाको कार्यान्वयनार्थ निर्वाचन अघि, निर्वाचनका दिन र निर्वाचनपछिको अवधिमा दलगत राजनीतिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने बारे स्थानीय दलहरु लगायत संग अन्तरक्रिया गरी अनुगमन गर्न सबै जिल्ला बालकल्याण समितिहरुलाई परिपत्र ।

निर्वाचनमा बालअधिकार अनुगमनका सन्दर्भमा सचेतना सामग्री निर्माण तथा वितरण गर्नुका साथै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने घटनाहरूमा निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, भेटघाट तथा ध्यानकर्षण ।
केन्द्रबाट काठमाडौं उपत्यका लगायत १३ वटा जिल्ला (नवलपरासी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दाङ, रोल्पा, प्यूठान, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बैतडी, सुर्खेत र अछाम) मा अनुगमन ।

निर्वाचनका क्रममा बालअधिकार उल्लघंनका घटनाहरुलाई एकीकृत गर्नुका साथै निर्वाचनमा बालअधिकार अनुगमन सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बालकल्याण समितिले मोबाईल नं. ९८५१२१६१७४ प्रयोगमा ल्याइएको ।
निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी सूचना प्रसारण ।

फेसबुक पेजमार्फत् निर्वाचन सम्बन्धी ३ वटा सन्देशमूलक सामग्री बुस्ट गरिएको । सो सन्देश २१ लाख मानिसमा पुगको ।

जिल्ला स्तरीय अनुगमनः
स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमनका कार्यहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि ३२ जिल्ला बालकल्याण समितिको समन्वय तथा संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय निर्वाचन अनुगमन समितिको गठन गरि उक्त समितिका सदस्यहरुलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४० जिल्लामा जिल्ला बालकल्याण समितिको पहलमा जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दलले निर्वाचनमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा १८ जिल्ला बालकल्याण समितिले बालबालिकाको प्रयोग गरेका पार्टीलाई सम्बन्धित पाटी कार्यालयमा गई राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने अन्य जिल्लाामा सामुहिक छलफल भएका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा ४९ जिल्ला बालकल्याण समितिबाट बालअधिकार अनुगमन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । ६७ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगरौ भन्ने सन्देशमुलक ब्रोसर निर्माण गरि छापिएको र विभिन्न राजनैतिक दलका सम्पर्क कार्यालय, स्थानीय तहहरुमा वितरण गरिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगका घटनाहरुः
केन्द्रीय बालकल्याण समिति तथा ४९ जिल्ला बालकल्याण समितिबाट प्राप्त विवरण अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका गतिविधिका क्रममा २ सय ९१ वटा घटनामा बालबालिकाको प्रयोग भएको पाईएको छ । यो संख्या अनुगमन गरिएका स्थानहरुमा देखिएका घटनाहरु मात्रै हुन् । अतः यी सम्पुर्ण होईनन् र अनुगमनको पहुँच पुग्न नसकेका स्थानहरुमा यस्ता घटनाहरु भएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यी केही उदाहणहरु मात्र नै हुन् । अनुगमन गरिएका मध्ये ५३ प्रतिशत (१ सय ५३ वटा) पहिलो चरण र ४७ प्रतिशत (१ सय ३८ वटा) दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको घटना पाईएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत बालबालिकालाई प्रयोग गरिएका १ सय ५३ वटा घटनाहरु मध्ये निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चात क्रमशः १ सय ४, ११ र ३८ वटा घटना सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैगरी दोस्रो चरण अन्तर्गतका १ सय ३८ वटा घटनाहरु मध्ये निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चात क्रमशः ९८, ६ र ३४ वटा घटना सार्वजनिक भएका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका क्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएका कुल घटना मध्ये निर्वाचन पूर्व २ सय २, निर्वाचनको दिन १७ र निर्वाचन पश्चात ७२ घटनाहरु देखिए । निर्वाचनका क्रममा विभिन्न राजनैतिक दलले आमसभा, ¥याली, मनोनयन दर्ता, घरदैलो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रचार सामग्री बोक्ने तथा टाँस्ने, टिर्सट लगाउने लगायतका गतिविधिमा ५ हजार १ सय १९ जना बालबालिकालाई प्रयोग गरेको पाईएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरण अन्तर्गत निर्वाचन सम्पन्न भएका ३४ जिल्ला मध्ये १९ वटा जिल्लामा बालबालिकालाई राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका विभिन्न गतिविधिमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । जसमा २ हजार ७ सय ४८ (५४ प्रतिशत) जना बालबालिका प्रयोग भएका छन् । दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएका ३५ जिल्ला मध्ये १८ जिल्लामा २ हजार ३ सय ७१ (४६ प्रतिशत) बालबालिकालाई प्रयोग भएका छन् । यसरी दुबै चरणमा भएको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन सम्पन्न भएका मध्ये ३६ वटा जिल्लामा कुल ५ हजार १ सय १९ जना बालबालिका प्रयोग भएको अनुगमनबाट देखिएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचन पूर्व १ हजार ९ सय ३२, निर्वाचनको दिन ९६ र निर्वाचन पश्चात ७ सय २० जना बालबालिका प्रयोग भएका थिए । त्यसैगरी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचन पूर्व १ हजार ६ सय ७२, निर्वाचनको दिन ४३ र निर्वाचन पश्चात ६ सय ५६ जना बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको छ । यसरी दुबै चरणको निर्वाचनमा निर्वाचन पूर्व ३ हजार ६ सय ४ जना, निर्वाचनको दिन १ सय ३९ जना र निर्वाचन पश्चात १ हजार ३ सय ७६ जना गरी कुल ५ हजार १ सय १९ जना बालबालिकाको प्रयोग भएको देखिन्छ ।

गतिविधिका आधारमा बालबालिकाको प्रयोग
निर्वाचनसंग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिमा ५ हजार १ सय १९ जना बालबालिका प्रयोग भएका छन् । सबैभन्दा बढी चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा जिप, ट्याक्टर, ट्रिप्पर, ट्रक लगायतका सवारी साधनमा चढाई ¥याली, आमसभा लगायत घरदैलो अभियानमा प्रयोग गरेको पाईएको छ । जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा १ हजार ४ सय ६१ र दोस्रो चरणमा १ हजार २ सय ३२ गरी २ हजार ६ सय ९३ जना बालबालिका प्रयोग भएका छन् । त्यसैगरी राजनैतिक दलका विजय जुलुसहरुमा चुनाव चिन्ह अंकित टिसर्ट लगाई पहिलो चरणमा ६ सय १७ जना र दोस्रो चरणमा ५ सय ७२ गरी १ हजार १ सय ८९, बाजा बजाउने लगायत सास्कृतिक अभियानमा पहिलो चरणमा ३ सय ९९ जना र दोस्रो चरणमा २ सय ६६ गरी ६ सय ६५ जना, उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका क्रममा पहिलो चरणमा १ सय ८१ जना र दोस्रो चरणमा २ सय ५२ गरी ४ सय ३३ जना र निर्वाचनको दिन पहिलो चरणमा ९० जना र दोस्रो चरणमा ४९ गरी १३९ जना बालबालिकालाई स्वयम् सेवकको रुपमा प्रयोग भएको पाईएको छ ।

राजनीतिक दलको आधारमा बालबालिकाको प्रयोगः
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा राजनीतिक दलहरुले बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका निर्वाचनमा भन्दा केही बढी संवेदनशील भएको, आचार संहिताबारे सचेत रहेको र स्थानीयस्तरमा नै पनि लिखित प्रतिवद्धताहरु जनाएका तथा कतिपय अवस्थामा घटनाबारे छलफल पश्चात सुधार गरिएका सकारात्मक पक्षहरु पनि रहेका छन् । केन्द्रीय बालकल्याण समिति, जिल्ला बालकल्याण समिति, विभिन्न संघसंस्था, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम (छापा र अनलाईन) मार्फत प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रतिनिधिमूलक घटनाहरुलाई विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । प्राप्त जानकारी प्रतिवेदन अनुसार ५ हजार १ सय १९ जना बालबालिकालाई विभिन्न राजनीतिक दलले कुनै न कुनै स्वरुपमा प्रयोग गरिएको पाईएको छ । विभिन्न ४९ जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले ३३ प्रतिशत अर्थात १ हजार ७ यस ८ प्रतिशत र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले पनि ३३ प्रतिशत ( १ हजार ६ सय ७१) प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसैगरी ने.क.पा. एमालेले २९ प्रतिशत (१ हजार ५ सय ३) , रा.प्र.पा.ले ४ प्रतिशत (१ सय ८५) , र अन्य (नयाँ शक्ति नेपाल, (संघीय समाजबादी फोरम, ने.म.कि.पा. र जनमोर्चा) ले १ प्रतिशत बालबालिकालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बालकल्याण समिति, हरिहरभवन, ललितपुर ।

यहाँ पुरा पढ्नुहोस >>>सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरूको विश्लेषण <<<

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Live Updates COVID-19 CASES