स्थानीय निकायको पुनःसंरचना र खोटाङमा देखिएको असन्तुष्टि

indra narathungeईन्द्र नारथुङे

खोटाङमा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका सहित १० वटा स्थानीय निकाय बनाउनु पर्ने सुझाव केन्द्रमा पठाए पनि स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टीहरु बढ्दै गैरहेको छ । यतिबेला उत्तरीबेल्टका केही गाउँविकास समितिहरुबाट निकै ठूलो प्रतिनिधिमण्डल जिल्ला आइपुगेको छ । स्थानीय स्तरमा देखापरेका कतिपय असन्तुष्टीहरु पुनःसंरचनाको महत्वलाई नबुझ्नुको कारणले पनि देखिएको हो । तर खास कम्जोरी स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको बारेमा सुझाव दिने राजनीतिक पार्टी र सरोकारवालाहरुमा भएको ब्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ एवं अदुरदर्शिताको परिणाम हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

एकातिर स्थानीय निकाय जति धेरै बनाउन सकियो, त्यसैलाई जीत ठान्ने एकप्रकारको मनोविज्ञानले खोटाङका राजनीतिक पार्टीका नेता/कार्यकर्ता एवं सरोकारवालाहरुमा घरगरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ जिल्लामा राजनीतिक चलखेल बढी भएकाहरुले आ–आफ्नो पहुँच भएका क्षेत्रहरुलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय निकायको खाका कोरेको भेटिन्छ । अहिले कायम रहेको ७२ वटा गाउँविकास समिति र एक नगरपालिकालाई खुम्च्याएर १० मा झारिएको हो कि, एउटा जिल्लालाई बढाएर १० वटा बनाईएको हो भन्ने विषयमा स्वयं निर्णायकहरु नै अस्पष्ट छन् । त्यसैले आफूहरुले कोरेको स्थानीय निकायको खाका कुन आधारमा सहि छ भन्ने कुरा स्थानीय जनमानसहरुलाई बुझाउन सक्ने अवस्था खोटाङका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुमा छैन भन्दा फरक पर्दैन ।

स्थानीय निकायको पुनःसंरचना सम्बन्धि छलफलमा सहभागि हुनुपूर्व कम्तिमा पुनःसंरचनाको महत्व र त्यसले पार्ने दीर्घकालिन प्रभावहरु बारे थोरै सोंचविचार गरिएको हुन्थ्यो भने स्थानीय जनताहरुको प्रतिनिधिमण्डल जिल्ला र आयोगमा धर्ना दिन पक्कै जानु पर्ने थिएन । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सार्मथ्यको आवाज जोडतोडका साथ उठाउने राजनीति पार्टीका नेताकार्यकर्ताहरु समेत खोटाङमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरिरहँदा सार्मथ्यलाई चटक्कै विर्सिएका छन् भने पहिचानको राजनीतिक गरिरहेकाहरुले पनि पहिचानको मर्मलाई ठम्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरिरहनुको पछाडि राज्यको सेवासुविधाहरु जनताको घरदैलोसम्म पुगोस् भन्ने चाहना प्रतिविम्वित भैरहेको देखिन्छ यसर्थ धरैवटा स्थानीय निकाय बनाउन खोज्नु ठिकै जस्तो लाग्छ । तर धेरैवटा स्थानीय निकाय बनाउँदा राज्यको श्रोत र साधनले धान्न सक्छ कि सक्दैन र त्यो स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ध्यान दिनु त्यति नै महत्वपूर्ण कुरो हो । हाल खोटाङ जिल्लाको दक्षिणपूर्वि भेगका २३ वटा गाउँविकास समितिका नागरिकहरुलाई सेवासुविधा दिने गरि खोटाङबजारमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापित छ । जहाँ मुस्किलले दैनिक ५ जना सेवाग्राहीहरु उपस्थित हुन्छन् र वर्षमा मुस्किलले एकमहिना अधिकृत कार्यालयमा भेटिन्छन् । २३ वटा गाउँविकास समितिका नागरिकहरुलाई सेवा दिने कार्यालयको यो हविगत छ भने हाल कायम रहेको ६ वटा गाउँविकास समितिलाई मिलाएर प्रस्ताव गरिएको गाउँपालिकाको हविगत भोली कस्तो होला ?

मेरो यो लेखको उद्देश्य केवल विरोधको लागि विरोध होईन, भएका कम्जोरीलाई कसैप्रति आग्रहपूर्वाग्रह नराखी औंल्याउनु हो । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकार समक्ष नबुझाई सकेको अवस्थामा भएको कम्जोरीहरुलाई सुधार्न सकिने समय पनि छ । यसर्थ आन्दोलित स्थानीय जनताहरुप्रति समर्थन जाहेर गर्दै खोटाङ जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक पार्टी र सरोकारवालाहरुको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहान्छु । र, यसै आलेख मार्फत आफ्नो केही धारणा समेत राख्न चाहान्छु ।

१) खोटाङमा प्रस्तावित स्थानीय निकायको संख्या आवश्यकताभन्दा ज्यादै धेरै भएको छ । झण्डै आधा संख्या घटाउन उचित हुन्छ ।

२) एउटै बजार, खोला, बन, चरण र प्राकृतिक श्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेका र आपसी सम्बन्ध घनिष्ट रहेका कतिपय गाउँविकास समितिहरुलाई अलग–अलग गाउँपालिकामा राख्ने काम गरिएको छ, त्यसलाई सच्याईनु पर्छ ।

३) पहिचानको मर्मलाई आत्मसात गर्दै केही संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव त गरिएको छ तर सरोकारवाला जाति/समुदायलाई अलग–अलग गाउँ/नगरपालिकामा राखेर संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको महत्व कायम रहँदैन । त्यसैले संरक्षण गर्नु पर्ने र स्वायतता दिनु पर्ने जाति/समुदायको बसोवास स्थललाई एउटै संरचनामा राख्ने काम गरिनु पर्छ ।

४) स्थानीय निकायहरुको केन्द्र तोक्ने सवालमा दीर्घकालिन दृष्टिकोण अगाडि सारिनु पर्छ । प्रस्तावित गाउँ वा नगरपालिकाको केन्द्र भनेको भोलिका ब्यवस्थित शहरहरु हुन् । त्यसैले गाउँपालिकाको केन्द्र राखिने स्थान जोखिमरहित र फराकिलो भूगोल भएको स्थानहरु पहिचान गरि तिनैलाई प्रस्ताव गरिनु पर्छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय निकायलाई थोरै संख्यामा बनाउँदा निश्चितरुपमा भौगोलिकरुपमा क्षेत्र ठूलो बन्न जान्छ र फेरि पनि नागरिकहरुले राज्यको सेवासुविधा लिने क्रममा घण्टौ हिंड्नु पर्ने बाध्यताहरु आइपर्न सक्छ । तर महत्वपूर्ण कुरो के हो भने खोटाङका अधिकांस भूगोललाई सडकले छुने क्रममा छ र हामी साँच्चै इमान्दार भयौं भने केही बर्षभित्रै खोटाङका अधिकांस भूगोलमा यातायात सुविधा पुर्याउन सक्छौं । त्यसैले यतिबेला दूरीको हिसाबले गाउँपालिकाको केन्द्र टाढा पर्न जान्छ भन्ने कुरालाई गौण विषय बनाउनु नै उचित हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Live Updates COVID-19 CASES