काठमाडौं १३ जेठ- सरकारले आउने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि करिब १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गर्ने भएको छ । इन्फोनयाँ कार्यक्रम नथप्ने भनिए पनि चालू आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बढी आकारको बजेट पेस हुन लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको छ ।
स्रोत समितिले बजेटका लागि १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सिमा निर्धारण गरे पनि योजना आयोगले चुनाव आदिमा विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सिमा मन्त्रालयमा वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो । स्थानीय तहलाई उल्लेख्य परिमाणमा बजेट दिनपर्नेका साथै प्रदेश र संसद्को चुनावका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कारण देखाई सिमाभन्दा ठूलो आकारको बजेटको तयारी गरिएको हो । दुईवटा चुनावका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी छ ।
बजेटको प्रमुख स्रोत राजस्व ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने लक्ष्य छ । राजस्व संकलनमा २२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सूर्तीजन्य र अल्कोहलजन्य उत्पादन (चुरोट, खैनी, मदिरा, बियर आदि) मा लाग्ने अन्तःशुल्कको दर बढाउन थालिएको छ । रक्सी, चुरोटमा राजस्वको दर बढाउँदा प्रतिपक्षले विरोध नगर्ने विश्वासमा दर बढाउन लागिएको हो ।
आउने आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहले आफैंले विकास निर्माणका योजना परिचालन गर्न करिब एक खर्ब रुपैयाँ पाउनेछन् । माध्यमिक तहसम्मका शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी आदिको तलब/भत्ता, सञ्चालन खर्च, स्थानीय तह केन्द्रित कार्यक्रम आदिमा गरी करिब तीन खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । संविधानले विकास निर्माणमा दिएको अधिकारअनुसार निकै सानो रकममात्र स्थानीय तहलाई दिन लागिएको छ । कर्मचारीतन्त्र आफ्नो व्यक्ति लाभ कम हुने भएकाले योजनाजति केन्द्रमै राख्ने प्रयास गरिरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा स्थानीय तह संविधानले उसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भनेको कार्यक्रममा पनि केन्द्रको मुख ताक्नपर्ने अवस्थामा पुग्ने भएका छन् ।
