काठमाडौं १७ जेठ- राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेको कामकारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्थासहितको कानुन बन्ने भएको छ । संविधानले ‘संविधानको कसीमा सबै बराबर’ हुने भने पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मुद्दा खेप्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि विभिन्न मुद्दामा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने तर्क गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन भनेको थियो ।
अब भने यो विषय कानुनले नै स्पष्ट पार्ने भएको छ । सरकारले संसद् सचिवालयमा मंगलबार दर्ता गराएको विधेयकको दफा १६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नचलाइने व्यवस्था छ ।
यसैगरी राष्ट्रपतिको तलब अब पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई मासिक एक लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । उपराष्ट्रपतिलाई एक लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तलब प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवर्ष २५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई २० हजारबराबरको पोसाक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । वैदेशिक भ्रमणमा प्रतिदिन २ सय ५० अमेरिकी डलर, स्वदेश भ्रमणमा ३ हजार ३ सय र २५ लाखबराबरको बिमा हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
युरोपियन युनियन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडालगायतका १६ देशको भ्रमणमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिने विधेयकमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले प्रमुख स्वकीय सचिव विशिष्ट श्रेणी, सहस्वकीय सचिव प्रथम श्रेणी, उपस्वकीय सचिव दुईजना द्वितीय श्रेणी, स्वकीय अधिकृत चारजना, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर, प्रेस संयोजक, सवारीचालक चार जना र कार्यालय सहयोगी चारजना पाउनेछन्।
उपराष्ट्रपतिले प्रमुख स्वकीय सचिव विशिष्ट श्रेणी, सहस्वकीय सचिव प्रथम श्रेणी, उपस्वकीय सचिव दुईजना द्वितीय श्रेणी, स्वकीय अधिकृत दुईजना, कम्युटर सहायक, फोटोग्राफर, प्रेस संयोजक एकएकजना, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी तीनतीन जना पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक महिना मासिक पारिश्रामिक बराबरको रकम अतिथि सत्कार तथा भइपरी आउने खर्चबापत दिने विधेयकमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले विदेशमा उपचार गराउनुपरेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्नेछ । नेपालमा उपचार गराउनुपर्ने भएमा अपस्ताल भर्ना भई उपचार गराउँदा तीन जना कुरुवासम्मको मनासिब खर्च सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उपचार खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सीधै अस्पताललाई उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै एक वर्षमा एक महिनाबराबरको पारिश्रमिक चाडपर्व सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्रोत नागरिक न्युज
